नई बस्ती में अवैध अतिक्रमण से कैंसर पीड़ित का रास्ता बंद,डीएम से शिकायत

लखीमपुर खीरी , 14

लखीमपुर खीरी।शहर के नई बस्ती इलाके में नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं।स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एक गंभीर रूप से बीमार कैंसर पीड़ित मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या चार पहिया वाहन तक गली में नहीं घुस पा रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी (डीएम) को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।नई बस्ती सदर लखीमपुर निवासी दीपक ग्रोवर पुत्र गुलशन कुमार ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके मोहल्ले के ही कुछ रसूखदार कपड़ा और होजरी व्यवसायी नियमों का उल्लंघन कर अवैध तरीके से सड़कों पर व्यवसाय कर रहे हैं। विपक्षियों ने गली में कपड़े की गांठें और सामान रखकर पूरी सड़क को जबरन बाधित कर दिया है। इसके अलावा मानकों के विपरीत इमारतों का निर्माण कर गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है।पीड़ित दीपक ग्रोवर ने पत्र में भावुक कर देने वाली समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि उनके छोटे भाई के मुंह में कैंसर है। उन्हें अक्सर इलाज के लिए लखीमपुर से 'कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ' ले जाना पड़ता है। लेकिन गली में कपड़ों के अवैध अतिक्रमण के कारण चार पहिया वाहन घर तक नहीं आ पाता। मरीज को मुख्य सड़क तक ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।शिकायतकर्ता के अनुसार गली में करोड़ों रुपये का कपड़ा और होजरी का सामान अवैध रूप से फैला रहता है। यदि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में कभी अचानक आग लग जाती है, तो संकरी हो चुकी गली में फायर ब्रिगेड (अग्निशामक दल) की गाड़ी का दाखिल होना भी नामुमकिन है। इससे पूरे मोहल्ले पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।दीपक ग्रोवर ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी 4 नवंबर 2025 को उपजिलाधिकारी (एसडीम) सदर लखीमपुर को प्रार्थना पत्र दिया था। जब उन्होंने अतिक्रमण हटाने को कहा, तो विपक्षी विवाद और फौजदारी पर आमादा हो गए। लंबे समय बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने 11 मार्च 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय में दोबारा पत्र देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से गुजारिश की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटवाया जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की मनमानी न हो सके।

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