लखीमपुर-खीरी। अनुबंधित बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, लखीमपुर-खीरी ने जनपद से धौरहरा, गोला एवं लखनऊ मार्ग पर अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों तथा टैक्सी आर्टिका वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को ज्ञापन सौंपा।एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण कुमार गुप्ता एवं संरक्षक रामप्रकाश वाजपेयी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित बसों को निर्धारित मार्गों पर संचालन की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद लंबे समय से डग्गामार बसें एवं अन्य अवैध वाहन कम किराया लेकर यात्रियों को बैठा रहे हैं, जिससे अनुबंधित बस संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई बार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद अवैध वाहनों पर की गई कार्रवाई कुछ दिनों तक ही सीमित रहती है, जिसके बाद उनका संचालन फिर से शुरू हो जाता है। इससे वैध बस संचालकों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि लखीमपुर, धौरहरा, गोला और लखनऊ मार्ग पर संचालित सभी अवैध डग्गामार बसों एवं टैक्सी वाहनों के खिलाफ स्थायी और प्रभावी कार्रवाई की जाए।एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध वाहनों का संचालन नहीं रोका गया, तो 4 अगस्त 2026 से अनुबंधित बस संचालक अपने वाहनों का संचालन बंद करने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखीमपुर डिपो को भी प्रेषित की गई है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अवैध तरीके से संचालित वाहनों पर लगातार जांच अभियान चल रहा है आगे भी ऐसे वाहनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।शांति भूषण पाण्डेय एआरटीओ लखीमपुर खीरी 

इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखीमपुर खीरी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा लगातार सड़कों पर जांच की जा रही है और अवैध तरीके के वाहनों के संचालक पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है अनुबंधित बस यूनियन के राजस्व की हानि हो रही है वह नहीं होने दी जाएगी।गीता सिंह एआरएम लखीमपुर खीरी 

अनुबंधित बस यूनियन के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि अनुबंधित बसों को सवारी न मिलने के कारण घाटे में चल रही हैं और भारी कटौती हो रही है जिससे हम लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है अब बस चलाने में कठिनाई आ रही है प्रशासन जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहा है और लगातार अवैध वाहन चल रहे हैं।