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फैमिली आईडी से शत-प्रतिशत डीबीटी लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश, योजनाओं के एकीकृत डाटाबेस पर जोर

जनपत की खबर Jan 02, 2026 at 06:40 PM , by ADBHUT SAMACHAR , 109

लखनऊ। मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल ने फैमिली आईडी – एक परिवार एक पहचान योजना से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए।
मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी डाटाबेस के इंटीग्रेशन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं एवं सेवाओं को इस डाटाबेस से लिंक करें और निर्धारित अंतराल पर डाटा साझा करना सुनिश्चित करें। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भारत सरकार की योजनाओं से आच्छादित प्रदेश के लाभार्थियों का डाटा प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों से समन्वय स्थापित करें। प्राप्त डाटा को फैमिली आईडी डाटाबेस से इंटीग्रेट किया जाए। साथ ही फैमिली आईडी डाटाबेस के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग द्वारा फैमिली आईडी योजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें विभागवार फैमिली आईडी लिंकेज की प्रगति की जानकारी दी गई और इस योजना के माध्यम से परिवार के पात्र सभी सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया गया।
इस अवसर पर फैमिली ई-पासबुक का भी प्रदर्शन किया गया। ई-पासबुक के माध्यम से आमजन अपने परिवार अथवा परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रही सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इसके साथ ही फैमिली आईडी डाटाबेस के आधार पर वे उन योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे, जिनके लिए वे पात्र हैं।

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