17 केन्द्रों के सहारे मात्र 2371 मीट्रिक टन की हुई धान खरीद

लखीमपुर खीरी। वर्तमान सत्र में शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्य से धान खरीद करने में विफल व फिसड्डी साबित हो रहे केन्द्र प्रभारियों की गुरुवार दोपहर धौरहरा तहसील सभागार हुई मीटिंग में एस डी एम धौरहरा ने सभी केन्द्र प्रभारियों के पेंच कसे। एसडीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा तय समय तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय किसानों से वार्तालाप कर धान बेचने को प्रेरित करे। अगर निर्धारित लक्ष्य से दूर रहें तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष गेहूं,धान,मसूर,दलहन, तिलहन व अन्य प्रकार की फसलें किसानों से सीधे खरीददारी करने के लिए कृषि विभाग व सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से सरकार द्वारा तय मूल्य पर फसलों की खरीद करने का चलन है।लेकिन उपरोक्त जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण किसान अपनी फसलो को जिला मुख्यालय स्थित गल्ला मण्डी,मिल व विचौलियो के हाथों बेचने पर मजबूर रहता है क्योंकि सरकारी मानक व जिम्मेदारो के मनमाने सिस्टम से आम आदमी परेशान हो जाता है।वर्तमान सत्र में तहसील क्षेत्र में  17 धान खरीद करने के केन्द्र बनाने की लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन जिम्मेदारो की लापरवाही के कारण केन्द्र प्रभारियों द्वारा कांटा,बांट व बारदाना व किसानों से संवाद करने की व्यवस्था में नाकाम रहने के कारण क्षेत्रीय किसानों द्वारा अपनी धान की फसल जिला मुख्यालय स्थित गल्ला मण्डी,धान मिल व बिचौलियों के हवाले कर दी। जबकि क्षेत्र में 17 खरीद केन्द्र होने के चलते प्रत्येक केन्द्र प्रभारी को 10 हजार कुंतल धान खरीद करने का लक्ष्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था।लेकिन धान खरीद करने का आधा समय बीतने के बाद भी क्षेत्र से मात्र 2371 मीट्रिक टन की खरीद होने के चलते शासन व जिला प्रशासन के निर्देश पर एस डी एम धौरहरा राजेश कुमार ने सभी केन्द्र प्रभारियों के साथ बैठक कर अति शीघ्र निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की घुट्टी पिलाई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे तों कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
इस मामले में जानकारी देते हुए एस डी एम धौरहरा राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक क्षेत्र में मौजूद 17 धान खरीद केन्द्रो से मात्र 2371 मीट्रिक टन की खरीद की सूचना है जो कि शासन व जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर है। केंद्र प्रभारी किसानों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित खरीद पूरी कराएंगे।