*अधूरी परियोजनाओं पर डीएम खफ़ा, वर्किंग एजेंसी के कसे पेंच*

लखीमपुर खीरी 10 दिसंबर। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने रु. 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधूरी परियोजनाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के निर्माण कार्य की प्रगति जानी। कम प्रगति पर संबंधित वर्किंग एजेंसी एवं प्रशासकीय विभाग के उत्तरदाई अधिकारी का स्पष्टीकरण लेते हुए वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनको इसी माह हस्तगत करने के निर्देश दिए। सभी प्रशासकीय विभाग एवं कार्य संस्थाओं को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह उनके द्वारा की जाने वाली बैठक से पूर्व बैठक कर कार्यवृत्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराएं।

डीएम ने डीआईओएस को अपनी योजनाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी न होने पर नाराजगी की प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम 02 बार विभागीय निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करें कि हो रहे निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरें।

डीएम ने कहा कि प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि सभी समस्याओं का अपने स्तर से समुचित निराकरण कराएं, जिससे कार्य की प्रगति एवं निरन्तरता प्रभावित न हो। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है नियमानुसार प्रशासकीय विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कराकर परियोजना को जनउपयोग में लाया जाय।डीएम ने वर्किंग एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां पुल और पुलिया निर्माणाधीन है उनमें पर्याप्त सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए कार्य करे, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि यदि निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं भूमि विवाद उत्पन्न होता है तत्काल प्रशासकीय विभाग को समाधान हेतु अवगत कराया जाए। इस अवसर पर एडीएसटीओ सूर्य प्रकाश तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाए एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।