गोला गोकर्णनाथ खीरी, भारतीय किसान यूनियन (अमन संधू) एवं क्रांतिकारी किसान समिति के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमनदीप सिंह संधू के सशक्त नेतृत्व में किसानों और क्षेत्रवासियों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल उप जिलाधिकारी  युगांतर त्रिपाठी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की गंभीर और लंबे समय से लंबित जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पांच सूत्रीय मांग-पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा और त्वरित विधिक व प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की।
​ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगें,
​बकाया गन्ना भुगतान, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड द्वारा किसानों का लंबित गन्ना मूल्य ब्याज सहित अविलंब भुगतान कराया जाए, ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे अन्नदाता को राहत मिल सके।
​गोला-कुकरा मार्ग का चौड़ीकरण: नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा, भीरा और पलिया को जोड़ने वाले इस सामरिक मार्ग पर रोजाना लाखों वाहनों का दबाव रहता है। आगामी सावन माह में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भारी वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क का तत्काल चौड़ीकरण कराया जाए।
पी डब्लू डी सड़क हस्तांतरण, महरताला गांव से लोहिया पुल तक की जर्जर सड़क को मंडी समिति के कार्यक्षेत्र से हटाकर तत्काल लोक निर्माण विभाग पी डब्लू डी को स्थानांतरित किया जाए ताकि इसका उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण हो सके।
​एकमुश्त यूरिया की उपलब्धता: साधन सहकारी समितियों पर लगने वाली लंबी लाइनों से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए खतौनी (भू-अभिलेख) के आधार पर पात्रता के अनुसार पूरी यूरिया खाद एक ही बार में उपलब्ध कराई जाए।
​प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति:
ज्ञापन सौंपने वाले मुख्य प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमनदीप सिंह संधू के साथ मुख्य रूप से युवा जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, युवा जिला उपाध्यक्ष उत्तम यादव, राकेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष रामकुमार वर्मा, तहसील अध्यक्ष राकेश यादव, प्रदीप, राजेंद्र प्रसाद, अफरोज, संजीप, रजनीश, गुरुदेव सिंह, लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, धीरज सिंह, रविंदर सिंह, ललित शर्मा और दिनेश शर्मा सहित भारी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
​उप जिलाधिकारी युगांतर त्रिपाठी जी ने सभी मांगों को बेहद संवेदनशीलता से सुना और संबंधित विभागों पीडब्लू डी मंडी परिषद, गन्ना विभाग और कृषि विभाग) को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। किसान नेताओं ने साफ लहजे में कहा है कि यदि इन न्यायसंगत मांगों पर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन जनहित में वृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा।