यूपी कैबिनेट की बैठक आज, पंचायत चुनाव टालने समेत 20 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
जनपत की खबर Nov 18, 2026 at 01:35 PM , 16**पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश-2026 को मिल सकती है मंजूरी, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने की अवधि छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव**
**लखनऊ, 18 नवंबर।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों, औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न विभागों से जुड़े 20 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
बैठक का सबसे अहम एजेंडा पंचायत चुनाव से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से पंचायत चुनाव को आगे टालने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने और ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की अवधि भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
### पंचायत चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव
कैबिनेट के समक्ष पंचायत चुनाव के मद्देनजर तीन प्रमुख प्रस्ताव रखे जाने हैं। इनमें पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश-2026, पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाना और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की अवधि छह महीने बढ़ाना शामिल है।
### आगरा में पुलिस लाइन क्लब कॉलोनी के 101 आवास होंगे ध्वस्त
आगरा के छीपीटोला परिसर स्थित पुलिस लाइन क्लब कॉलोनी के कुल 101 आवासों को ध्वस्त करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इनमें श्रेणी-1 के 72, श्रेणी-2 के 24 और श्रेणी-3 के पांच आवास शामिल हैं।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ नॉन जेडए भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।
### औद्योगिक विकास और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन
औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों में बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना के लिए 221.42 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव शामिल है।
उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने के लिए 145.71 करोड़ रुपये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
इसके अलावा एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में द्वितीय संशोधन पर विचार किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड पर 'डीप टेक यू हब' भवन के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
### स्वास्थ्य सेवाओं और जल जीवन मिशन पर भी फैसला संभव
प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तृतीय चरण और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तृतीय चरण के लिए ऑपरेटर चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा।
जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट विचार करेगी।
### योग एवं आरोग्य केंद्र के लिए भूमि और संशोधित निविदा को मंजूरी संभव
बागपत के हरियाखेड़ा गांव में 70.885 हेक्टेयर भूमि पर पीपीपी मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र विकसित करने के लिए संशोधित निविदा दस्तावेजों और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी बैठक में आएगा।
### महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव
महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2, फेज-1) से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिह्नित 189.7622 हेक्टेयर भूमि के हितबद्ध किसानों को प्रतिकर देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।
### अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कई विभागीय और प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा महानिदेशालय की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखना।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-2020 को भारत सरकार से वापस लेने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए आईआईटी-आईएसएम धनबाद को आबद्ध करना।
- राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित करना।
- सहारनपुर में उप निबंधक सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और केंद्रीय अभिलेखागार के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा, बजट और वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित तीन नियमावलियां बनाना।
- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अगले चरण के लिए एमओयू करना।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर होने वाले फैसलों पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, औद्योगिक क्षेत्र और पंचायत व्यवस्था की नजर रहेगी। खासतौर पर पंचायत चुनाव से जुड़े प्रस्तावों पर होने वाला निर्णय राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।






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