*-पानी की समस्या अब नहीं रहेगी अनसुनी, मोबाइल से शिकायत दर्ज कराकर समाधान की राह आसान कर सकेंगे ग्रामीण*

लखीमपुर-खीरी, 20 सितंबर। गांव में नल लगा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पाइपलाइन में लीकेज है या जलापूर्ति बाधित है-अब ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्याओं को अब ‘जल सारथी’ ऐप के माध्यम से सीधे दर्ज कराया जा सकता है। डिजिटल माध्यम से शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचने के साथ ही उसके निस्तारण की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है।

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक नल से जल पहुंचाने के साथ ही पेयजल सेवाओं को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में ‘जल सारथी’ ऐप को जनसामान्य और विभाग के बीच एक डिजिटल सेतु के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से समस्या दर्ज कराकर विभाग को उसकी जानकारी दे सकते हैं।

*ऐसे बनें ‘जल सारथी’ के माध्यम से अपनी समस्या के समाधान का हिस्सा*
अधिशासी अभियंता, जल निगम मनोज कुमार मौर्यने बताया कि इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल के Google Play Store पर जाकर ‘Jal Sarathi’/‘जल सारथी’ ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मांगी गई आवश्यक जानकारी के साथ पंजीकरण/लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद शिकायत दर्ज करने के विकल्प पर जाकर जल जीवन मिशन से संबंधित समस्या का स्पष्ट विवरण दर्ज करें।
समस्या से संबंधित आवश्यक विवरण अथवा उपलब्ध होने पर फोटो भी अपलोड किया जा सकता है। जानकारी दर्ज करने के बाद शिकायत को सबमिट करें और प्राप्त शिकायत/संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखें। इससे शिकायत के संबंध में आगे जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

*पानी की हर समस्या विभाग तक पहुंचाएं*
जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति बाधित होने, नल कनेक्शन, पाइपलाइन में लीकेज, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने अथवा पेयजल सेवा से जुड़ी अन्य समस्याओं की जानकारी ‘जल सारथी’ ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। ऐप के जरिए प्राप्त शिकायतों को संबंधित स्तर पर संज्ञान में लेकर यथासंभव समुचित निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।

अधिशासी अभियंता ग्रामीण ने जनसामान्य से अपील की है कि जल जीवन मिशन से संबंधित किसी भी समस्या को छिपाएं नहीं, बल्कि ‘जल सारथी’ ऐप पर दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल का उपयोग करें और समस्या के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएं। इससे विभाग को भी जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी प्राप्त होगी और आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा मिलेगी।