लखीमपुर-खीरी। पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश शाखा लखीमपुर खीरी द्वारा सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय को बढ़ाने और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जनपद लखीमपुर-खीरी को एक 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर इन समस्याओं के अविलंब समाधान की अपील की है।सोसाइटी के जिला अध्यक्ष कौशल अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविन्द गुप्ता, संयोजक सुमित गुप्ता, कार्यालय प्रभारी श्रीधर वर्मा और महामंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों से जारी इस मांग पत्र में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मुख्य मांगें उठाई गई हैं,धान क्रय केंद्र खोलने की अनुमति,जनपद के किसानों और सहकारी संस्थाओं के हितों को देखते हुए आवेदन व प्रस्ताव देने वाली सभी संस्थाओं को धान क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी जाए।बकाया कमीशन का भुगतान:क्रय एजेंसी पी०सी०एफ०, पी०सी०यू० एवं यू०पी०एस०एस० में बकाया धान और गेहूं खरीद कमीशन की धनराशि को तत्काल संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर किया जाए।परिचय पत्र जारी करना,सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों, प्रभारी सचिवों और कैडर सचिवों को विभाग द्वारा आधिकारिक परिचय पत्र जारी किए जाएं।पीएफ भविष्य निधि का प्रबंधन,कैडर सचिवों की पी०एफ० भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि को सचिववार व्यक्तिगत खाता खोलकर बैंक में जमा कराया जाए।व्यवसाय प्रतिबंधों को हटाना,खाता संख्या 419 (सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण सीमा) से व्यवसाय करने वाली सहकारी समितियों को छोड़कर, शेष समितियों पर लगे 1,000 रूपये के प्रकीर्ण व्यय (विविध खर्च) के प्रतिबंध को हटाया जाए।सहकार सारथी कंप्यूटर सहायक की व्यवस्था,समितियों में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए योग्य सहकार सारथी या कंप्यूटर सहायकों की तत्काल नियुक्ति की जाए।हस्ताक्षर का वैकल्पिक प्रावधान,व्यक्तिगत विवादों के कारण बी० पैक्स के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर न करने की स्थिति में कार्य बाधित होने से बचाने के लिए अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर का वैकल्पिक रास्ता दिया जाए।वेतन और ब्याज अनुदान,कर्मचारियों के वेतन की समस्या को दूर करने के लिए बकाया ब्याज अनुदान की धनराशि को तुरंत ट्रांसफर करके मासिक रूप से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।पदोन्नति का स्थायीकरण, वर्ष 2023 में 25 कैडर सचिवों की पदोन्नति की गई थी, उन सभी सचिवों का स्थायीकरण आदेश तत्काल जारी किया जाए।वार्षिक वेतन वृद्धि: सचिवों की रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश भी जल्द से जल्द जारी किया जाए।सोसाइटी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी दिनांक 08.08.2026 को हुई बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि सहकारिता आंदोलन और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन न्यायसंगत मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए।