छात्रवृत्ति योजना का संचालन हो समयबद्ध और पारदर्शी, कोई भी पात्र छात्र न रहे वंचित: मुख्य सचिव एस.पी. गोयल

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लखनऊ, 3 अगस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की छात्रवृत्ति योजनाओं के समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी का अक्षरशः पालन करने तथा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों, शुल्क, सीटों एवं अन्य आवश्यक विवरणों को पोर्टल पर समयबद्ध और त्रुटिरहित दर्ज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध संस्थाओं को नवीन शिक्षण संस्थानों, नए पाठ्यक्रमों तथा सीटों में वृद्धि या कमी संबंधी प्रस्तावों का समयबद्ध सत्यापन कर उन्हें मास्टर डाटाबेस में शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों में सचिव अथवा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में आई समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए तथा पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने वाले अधिकारियों एवं संस्थानों की जवाबदेही भी तय की जाए।

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं उच्चतर) छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों और संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में शामिल करने से लेकर ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और छात्रवृत्ति वितरण तक की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी गई है।

बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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