**महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कोल्हापुर में निकाला मोर्चा, कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने किया नेतृत्व; हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से किया इनकार**
 
**कोल्हापुर, 09 नवंबर।** महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी (कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों और सहकारी संस्था के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसके तहत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में सरकार की ओर से नामित चार सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है।
 
इस विवाद की शुरुआत गोकुल डेयरी के हालिया बोर्ड चुनाव के बाद हुई। 19 अक्टूबर को हुए चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी संविचारी आघाड़ी पैनल ने 25 निर्वाचित निदेशक पदों में से 13 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह कांग्रेस समर्थित पैनल को बोर्ड में बहुमत मिला था।
 
इसके बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सहकारी कानून में बदलाव करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन मंडलों में पांच सरकारी नामित सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान किया। इनमें चार सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। गोकुल डेयरी के मामले में इन चार सदस्यों के जुड़ने से महायुति समर्थित पक्ष की संभावित संख्या 16 और सतेज पाटिल समर्थित पैनल की संख्या 13 हो सकती है।
 
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए डेयरी के बोर्ड का समीकरण बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है।
 
सोमवार को सतेज पाटिल के नेतृत्व में दशहरा चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसान, विपक्षी नेता और सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की।
 
इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने वाले अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्वाचित और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मतपत्र अलग-अलग रखे जाएं। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।
 
गोकुल डेयरी को लेकर जारी यह विवाद अब महाराष्ट्र में सहकारिता व्यवस्था की स्वायत्तता और राजनीतिक दखल के सवाल पर केंद्रित हो गया है।