इको गार्डन, लखनऊ में हजारों CHO का धरना जारी, 

3 प्रमुख मांगों को लेकर शासन से लिखित आदेश की मांग

(केके शुक्ला)

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO) अपनी लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर 28 सितंबर से लगातार हड़ताल पर हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश (ACHOUP) के बैनर तले प्रदेशभर के CHO अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन, लखनऊ में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में CHO लगातार उपस्थित होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

संगठन का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में CHO की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लंबे समय से उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है तथा मरीजों को उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

CHO की प्रमुख 3 मांगें
1. कैडर निर्माण एवं नियमितीकरण हेतु लिखित आदेश
CHO के लिए पृथक कैडर का निर्माण करते हुए नियमितीकरण हेतु स्पष्ट नीति लागू करने का लिखित आदेश जारी किया जाए।
2. PBI को मानदेय में मर्ज कर AB-HWC गाइडलाइन के अनुरूप समान वेतन
PBI (Performance Based Incentive) को CHO के मासिक मानदेय/वेतन में मर्ज करते हुए AB-HWC Operational Guideline के अनुरूप समान वेतन सुनिश्चित करने का तत्काल लिखित आदेश जारी किया जाए।
3. हरियाणा की तर्ज पर ₹4,800 ग्रेड पे एवं समस्त सेवा लाभ
CHO को हरियाणा की तर्ज पर ₹4,800 ग्रेड पे के अनुरूप वेतनमान एवं समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि CHO लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद वेतन, सेवा सुरक्षा एवं भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति का अभाव है। कैडर निर्माण एवं नियमितीकरण, PBI को वेतन में मर्ज करने तथा AB-HWC गाइडलाइन के अनुसार समान वेतन और ₹4,800 ग्रेड पे सहित सेवा लाभ CHO की प्रमुख मांगें हैं।

ACHOUP ने शासन एवं उच्चाधिकारियों से मांग की है कि तीनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए लिखित आदेश जारी किए जाएं, ताकि CHO को उनका अधिकार मिल सके और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।