*औद्योगिक भूखंडों पर समयबद्ध उद्योग स्थापना करें सुनिश्चित करें* 

*उद्योग स्थापना में देरी पर होगी कार्रवाई* 

*निवेश और रोजगार को गति देने के लिए उद्योग स्थापना में तेजी लाने के निर्देश*

*निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर कराएं उपलब्ध*

*एस.पी.गोयल,*
*मुख्य सचिव*

*दिनांक: 18 मई, 2026*

*लखनऊ:* मुख्य सचिव श्री एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन तथा उद्योग स्थापना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। 
          मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करें।
         मुख्य सचिव ने कहा कि औद्योगिक भूखंड आवंटन का उद्देश्य केवल भूमि उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उस पर शीघ्र उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कराना है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा औद्योगिक विकास को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।
          उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवंटित भूखंडों पर स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाइयों की नियमित समीक्षा की जाए। जिन निवेशकों द्वारा निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं की शुरुआत नहीं की जा रही है, उनसे कारण पूछा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
          मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमतियां, आधारभूत सुविधाएं एवं प्रशासनिक सहयोग समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएं, ताकि उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो। 
           उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय मजबूत करने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।
            बैठक के दौरान भारत सरकार की पहल ‘विनियमन चरण-1’ के अंतर्गत सात विभागों एवं 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुपालन सरलीकरण सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इन्वेस्ट यूपी द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर BRAP, DBRAP तथा विनियमन चरण-2 के रोडमैप से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त जल आवंटन, भूमि मानचित्रण में अतिक्रमण तथा मास्टर प्लान में विसंगतियों सहित पीएसपी परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
            बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री पी. गुरुप्रसाद सहित इन्वेस्ट यूपी, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, एसोचैम एवं लघु उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पर्यटन, राजस्व, बिजली, आवास तथा अन्य प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों उपस्थित थे। 
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