(विश्वकांत त्रिपाठी) 

पलिया कलां लखीमपुर खीरी।पलिया बार अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25 तक का दिया समय, मांगे पूरी न होने पर 28 को बजार बंद कर प्रमुख चौराहे पर करेंगे चक्का जाम कंबल मामले को लेकर दसवें दिन भी पलिया के वकील हड़ताल पर, कंछल के बाद‌ मिश्रा गुट का भी‌ वकीलों को समर्थन,अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी,नगर व्यापार मंडल मिश्रा  गुट का भी समर्थन,तहसील परिसर से सिनेमा चौराहे तक निकाला पैदल मार्च, दोनों व्यापार मंडल अध्यक्षों सहित पदाधिकारी धरना प्रदर्शन में हुये सम्मिलित।
           पलिया तहसील में गरीबों के लिए नि: शुल्क वितरण को आए कंबलों को रात के अंधेरे में सरकारी कर्मचारी ई रिक्शे से ले जाते समय पलिया बार एसोसिएशन अध्यक्ष के रोकने पर कोई नहीं दे पाया था सटीक जबाब, एसडीएम व लेखपाल रजनीश आदि की भूमिका संदेहास्पद, भीषण शीतलहर में कंबलों की गर्मी पलिया से प्रदेश तक पहुची,पूरे जिले के अधिवक्ता हड़ताल पर, फिर भी नहीं जागा शासन-प्रशासन एडवोकेट प्रदीप मेनरो ने बताया नहीं निकला हल तो 28 जनवरी‌ को चक्का जाम कर बन्द करायें गें बजार। 
      "14 जनवरी की शाम उजागर हुए इस कंबल प्रकरण ने अब प्रशासन और अधिवक्ता संघ के बीच टकराव का रूप ले लिया है जिलाधिकारी की भूमिका संदेहास्पद अपनों को बचाने में लगीं"।
       प्रेस वार्ता के दौरान पलिया बार अध्यक्ष ने बताया कि 19 जनवरी को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाय, विवादित लेखपाल रजनीश कुमार सिंह व गजरौरा के अखिलेश पुष्कर का पलिया से सम्बंधिकरण समाप्त कर मूल तहसील वापस भेजा जाये, तहसील की अदालतो मे जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी समीक्षा अधिवक्ता संघर्ष समिति व पत्रकार बंधु संयुक्त रूप से करें, अविवादित नामांतरण पत्रावलियों में दाखिल खारिज का आदेश समय सीमा के अंदर हुआ है या नहीं इसकी जवाबदेही न्यायालय तय करें, खतौनियों में अंश निर्धारण की समस्या को तहसीलदार पलिया अभिलंब निराकरण करावे तथा बरसात के ऑनलाइन आवेदन अधिवक्ता गण द्वारा किए जातें हैं उन्हें संबन्धित लेखपालों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है जिसकी जांच व जवाब देही तय होनी चाहिए, धारा 38 व  धारा 116 राजस्व संहिता अधिनियम 2006 की पत्रावलियों जो काफी समय से लंबित हैं उनमेंआख्या लगा कर अग्रिम पटल पर भेजा जए, तहसील परिसर में लेखपालों के प्राइवेट मुंशियों के प्रवेश को वर्जित किया जाए, विवादित पत्रावलियों में बहस के उपरांत 14 दिन में आदेश पारित किया जाए, धारा 24 राजस्व अधिनियम 2006 की पत्रावलियों मे निशुल्क सीमांकन/मेडबंदी कराई जाए, तथा सभी लेखपाल राजस्व निरीक्षक की संपत्ति की जांच कराई जाये। और अंतिम बिंदु में कहा कि दिनांक 26 जनवरी को तहसील परिसर स्थित स्मृति वाटिका पलिया में सांकेतिक धरना व दिनांक 28 जनवरी को समस्त अधिवक्ता व नगर व्यापार मंडल सहित पलिया नगर के कमल तक के चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। 
पलिया बार अध्यक्ष प्रदीप मेनरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25 तक का दिया समय, मांगे पूरी न होने पर 28 को बजार बंद कर प्रमुख चौराहे पर करेंगे चक्का जाम,प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सैकड़ों वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।