लखनऊ।

10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, टेक्निकल एग्जाम ऑनलाइन आयोजित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस महामारी की समीक्षा बैठक के साथ-साथ प्रदेश में शिक्षा-व्यवस्था को लेकर भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योगी की अहम बैठक हुई। इस दौरान राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ-साथ यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक गतिविधियों और परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

यूपी के अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 की समीक्षा बैठक में आदेश दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के सम्बन्ध में गाइडलाइंस शीघ्र तय कर परीक्षाफल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो रहा है। इसलिए इन कक्षाओं की परीक्षाफल की मेरिट लिस्ट न तैयार की जाए। प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन माध्यम से लंबित परीक्षाओं को संपन्न कराए। 

उच्च शिक्षा विभाग भी विद्यार्थियों की प्रोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में शीघ्र मानक बनाए और निर्णय लें। सीएम ने कहा है कि किसी भी हालत में छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली कोई प्रक्रिया न की जाए। सभी प्रस्तावित परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित हों। बताते चलें कि इस बार सरकार ने परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। इस बार प्रश्नपत्रों को विकल्पीय बनाया जाएगा। साथ ही कम वक्त में पहले के मुकाबले सिर्फ आधे सवालों के जवाब देने होंगे।

*36 करोड़ 95 लाख 38 हजार रुपये स्वीकृत*

प्रदेश सरकार ने 10वीं से आगे कीन कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जारी शासनादेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि 20000 हजार लाख रूपये मे से भारत सरकार ने 36 करोड़ 95 लाख 38 हजार रूपये शर्ता-प्रतिबन्धों के तहत स्वीकृति दी है।