शहरी विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, नगर विकास विभाग के अंतर्गत  आगरा नगर निगम ने अपने पहले म्युनिसिपल बॉन्ड के ज़रिए 50 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक एकत्र किया है। इस बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुल 174 करोड़ रुपये की बोलियाँ प्राप्त हुईं, जो बॉन्ड इश्यू के मुकाबले 3.5 गुना अधिक रही।
इस म्युनिसिपल बॉन्ड को निजी प्लेसमेंट आधार पर 8.15% कूपन दर पर जारी किया गया और इसे दो प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों – इंडिया रेटिंग्स और अक्यूइट द्वारा ‘AA’ रेटिंग प्रदान की गई है।
आगरा नगर निगम इस वित्त पोषण से तीन प्रमुख परिवर्तनकारी परियोजनाएं क्रियान्वित करेगा:
7.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना – यह परियोजना सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और क्योटो प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे नगर निगम को हर वर्ष लगभग 4.16 करोड़ रुपये की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
को-वर्किंग स्पेस – यह सुविधा आगरा में काम करने वाले निजी क्षेत्र के पेशेवरों और व्यवसायों के लिए आधुनिक ऑफिस सुविधाएं प्रदान करेगी। इसमें हाई-स्पीड इंटरनेट, कॉन्फ्रेंस रूम, और आवश्यक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे।
सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर – मनोरंजन केंद्र के अंतर्गत यह केंद्र एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने का कार्य करेगा। इसमें इनडोर गेम्स, जिम, योगा हॉल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी होंगी।
वर्किंग वीमेन हॉस्टल – यह परियोजना कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेगी। यह महिला सशक्तिकरण और कार्यक्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगा।
इस अवसर पर नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात ने कहा,
 "यह प्रयास राज्य सरकार के वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों के उपयोग और वित्तीय अनुशासन की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शहरी वित्तपोषण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है।"
आगरा नगर आयुक्त श्री अंकित खंडेलवाल ने कहा,
 "म्युनिसिपल बॉन्ड को मिली उत्कृष्ट प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि आगरा नगर निगम की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शासन में निवेशकों का गहरा विश्वास है। यह निधियाँ शहर की अवसंरचना को सशक्त बनाएंगी और नए राजस्व स्रोत तैयार करेंगी।"
उत्तर प्रदेश इससे पहले लखनऊ और गाज़ियाबाद में भी म्युनिसिपल बॉन्ड की सफलता देख चुका है। लखनऊ ने वर्ष 2020 में ₹200 करोड़ और गाज़ियाबाद ने 2021 में ₹150 करोड़ के बॉन्ड जारी किए थे। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने आगरा, प्रयागराज और वाराणसी को ₹150 करोड़ (प्रत्येक को ₹50 करोड़) की म्युनिसिपल बॉन्ड मंजूरी प्रदान की है।
A.K. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने इस इश्यू में ट्रांजैक्शन एडवाइजर एवं मर्चेंट बैंकर की भूमिका निभाई, जबकि AKS कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज आंतरिक सलाहकार रहे। इस इश्यू की एक और उल्लेखनीय बात रही कि इसमें अंतरराष्ट्रीय निवेशक Julius Baer Capital (India) Private Limited ने भी भागीदारी की।
इन बॉन्ड्स को संरचित भुगतान प्रणाली (Structured Payment Mechanism) द्वारा सुरक्षित किया गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से ब्याज व मूलधन के समय पर भुगतान किया जायेगा |