*निकायों के बाद पंचायत चुनावों में जीत दोहराने का किया आह्वान*

*ग्राम विकास संकल्प पत्र को बताया विकास और सुशासन का ब्लू प्रिंट*

*’किसान कल्याण, महिला सशक्तीकरण और युवा विकास पर फोकस’* 

*’जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्पण भाजपा की ताकत’*

बांसवाड़ा, 26 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के खमेरा में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। निकाय चुनावों में मिली सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत, पार्टी के प्रति निष्ठा और जनता से निरंतर संवाद का परिणाम है। अब पंचायत राज चुनावों में भी इसी प्रदर्शन को दोहराते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 204 नगरीय निकायों में भाजपा के बोर्ड बने हैं तथा 10 नगर निगमों में से 9 में भाजपा के महापौर हैं। बांसवाड़ा के तीन में से दो, डूंगरपुर के दोनों तथा प्रतापगढ़ के चार में से तीन निकायों में भाजपा को सफलता मिली है। 

ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 को ग्रामीण विकास एवं सुशासन का ब्लू प्रिंट बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र, किसान सेवा सहकारी समितियां, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरनेट सुविधा और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा विस्तार, रोडवेज एवं मिनी बस सेवाएं शुरू करने, खेल मैदान और ओपन जिम विकसित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे। 19 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों पर नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी। गांवों में आदर्श बाजार, पार्क, ओपन जिम और फूड कोर्ट विकसित करने के साथ पात्र परिवारों को पक्के आवास तथा 25 लाख नए पट्टे अथवा स्वामित्व कार्ड वितरित करने का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक सहायता 12 हजार रुपये करने, गेहूं की खरीद बोनस सहित 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने तथा राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन शुरू करने का संकल्प लिया गया है। कीट नियंत्रण के लिए 150 करोड़ रुपये का पेस्ट कंट्रोल फंड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने और पांच लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए 25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। लखपति दीदियों को 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर डेढ़ लाख रुपये तक ऋण, स्वयं सहायता समूहों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता और 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का संकल्प है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री माताओं की सहायता राशि पांच हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये तथा पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। संकल्प पत्र में 15 हजार नए स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और 20 हजार शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को 1,200 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। बड़े उद्योगों के माध्यम से 20 से 25 लाख रोजगार अवसर सृजित करने तथा युवाओं को 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का संकल्प भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा में पिछले पौने तीन वर्षों में 4,272 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा सहित 11 शहरों में 275 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति के कार्य हो रहे हैं। अजमेर-बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार की जा रही है। बिलोदा में माही नदी पर 60 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की निविदा आमंत्रित की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में 1,257 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12,382 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 13 हजार 363 आवास निर्माणाधीन हैं। सलूंबर में 4 हजार 155 करोड़ रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं। सेमारी एवं सराड़ा को सलूंबर से जोड़ने वाली 40 किलोमीटर सड़क पूरी हो चुकी है। जिला अस्पताल भवन का निर्माण जारी है तथा दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति बहुल आठ जिलों के 47 ब्लॉकों में जॉब कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार दिया जा रहा है। पीएम-जनमन के तहत बारां में 15 से ज्यादा आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 767 करोड़ से अधिक रुपये खर्च कर 4.36 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। आठ जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों से 1.53 लाख महिला सदस्य लाभान्वित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि गांवों के स्वतंत्रता सेनानियों, लोक परंपराओं और गौरवशाली इतिहास के संरक्षण के लिए डिजिटल आर्काइव तैयार किए जाएंगे तथा ग्रामीण प्रतिभाओं के सम्मान के लिए ग्राम गौरव अभियान चलाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने, ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में भूमिका निभाने और पूरी निष्ठा एवं अनुशासन के साथ चुनावों में हर गांव और हर बूथ पर कमल खिलाने के लक्ष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
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