*गड्ढामुक्ति व मरम्मत कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने दिए कड़े निर्देश*

*क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारी नियमित रूप से सड़कों का भौतिक निरीक्षण करें*

*गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं, घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें*

​लखनऊ, 27 अक्टूबर 2026:
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री अजय चौहान ने आज प्रदेश की समस्त श्रेणी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और उनके सुदृढ़ीकरण की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत 24 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।  

   ​प्रमुख सचिव श्री अजय चौहान ने बैठक के दौरान आंकड़ों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश भर में निर्धारित कुल 92,677.10 किलोमीटर सड़कों के गड्ढामुक्ति एवं नवीनीकरण लक्ष्य को हर हाल में शत-प्रतिशत हासिल किया जाए। अब तक प्राप्त 56,906.43 किलोमीटर (61.4%) की प्रगति पर संतोष व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने शेष बचे कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अपने 77,314.63 किमी लक्ष्य के सापेक्ष 50,885.59 किमी (60.71%) कार्य पूर्ण करने के बाद अब बचे हुए कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए।  

​      समीक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कार्यदायी संस्थाओं की सराहना करते हुए प्रमुख सचिव ने NHAI (पश्चिम यूपी - 96.94%, पूर्व यूपी - 97.10%), PIU मोर्थ (85.01%) तथा नगर विकास विभाग (75.64%) के अधिकारियों को इसी गति को बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके विपरीत, धीमी गति से कार्य कर रहे विभागों—विशेषकर पंचायती राज (6.10%), मंडी परिषद (21.40%), सिंचाई विभाग (25.34%) प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई। उन्होंने इन विभागों को तुरंत मैनपावर बढ़ाने और अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने का अल्टीमेटम दिया।  
​प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण व मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न किया जाए और घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारियों को रोजाना सड़कों का भौतिक निरीक्षण करने तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का आदेश दिया। बैठक के अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के इस राज्यव्यापी अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।