शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ-हरदोई में बनेगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क; प्रयागराज में 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति
 
**लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश, सड़क परिवहन, साइबर सुरक्षा और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन, लखनऊ-हरदोई में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन और प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना सहित विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
 
## शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
 
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
 
## चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी
 
प्रदेश में सड़क संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:
 
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे।
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे।
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे।

 
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करना और आवागमन को सुगम बनाना है।
 
## लखनऊ-हरदोई में विकसित होगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क
 
कैबिनेट ने लखनऊ और हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर विकसित किए जाने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं हैं।
 
## PRAGATI रोबोटिक्स पार्क और साइबर सुरक्षा केंद्र
 
प्रदेश में तकनीकी विकास को गति देने के उद्देश्य से PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
 
## सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए निःशुल्क भूमि
 
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
 
## एफडीआई और वैश्विक कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहन
 
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से संबंधित सशक्त समिति के निर्णयों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ाना और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है।
 
## प्रयागराज में 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी
 
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
 
## अंतर्देशीय जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
 
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन और नियमन के लिए नियमावली का ढांचा तैयार होगा।
 
## लखनऊ और वाराणसी में पेयजल-सीवरेज की सात परियोजनाएं
 
राजधानी लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज एवं पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
 
## कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
 
- सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी।
- माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभागों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
- चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को स्वीकृति।
- लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी।
- PRAGATI रोबोटिक्स पार्क और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव।
- प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति।
- लखनऊ और वाराणसी में पेयजल एवं सीवरेज से संबंधित सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव मंजूर।

 
कैबिनेट के इन फैसलों में औद्योगिक निवेश, आधुनिक तकनीक, आधारभूत ढांचे, कर्मचारी कल्याण और शहरी सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।