देवरिया में विशेष विधिक सहायता एवं सशक्तिकरण शिविर, 140 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ
अन्य खबरे Aug 01, 2026 at 09:40 PM , 22देवरिया/लखनऊ, 1 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया द्वारा सलेमपुर स्थित श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय में विशेष विधिक सहायता एवं सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत **140 लाभार्थियों** को लाभान्वित किया गया, जबकि **विशेष लोक अदालत में 259 मामलों** का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
शिविर का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, वनवासी एवं अन्य वंचित समुदायों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना था।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव **डॉ. मनु कालिया**, जनपद न्यायाधीश **धनेन्द्र प्रताप सिंह**, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) **राम शंकर** सहित न्यायिक, प्रशासनिक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
शिविर के दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से **दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई** तथा **दो बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार** कराया गया। महिला कल्याण विभाग ने **चार महिलाओं को विधवा पेंशन**, स्वास्थ्य विभाग ने **पांच महिलाओं को आयुष्मान कार्ड**, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने **चार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत **आठ लाभार्थियों** को प्रमाण-पत्र तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत **छह श्रमिकों** को स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
इसके अलावा **सात दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र**, **पांच दृष्टिबाधित लाभार्थियों को स्मार्ट छड़ी**, **मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण-पत्र** तथा **दो पात्र लाभार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र** वितरित किए गए। शिविर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध कराईं।
समापन अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को न्याय, विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।



























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