रामपुर में आधा दर्जन सरकारी वकील हटाए गए, न्याय विभाग के आदेश पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से किया कार्यमुक्त

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जिला शासकीय अधिवक्ता समेत छह सरकारी अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त, नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के संकेत

रामपुर। उत्तर प्रदेश शासन के न्याय विभाग के आदेश के बाद रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जिले में तैनात छह सरकारी अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर संबंधित अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), नामिका अधिवक्ता (दीवानी), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) समेत कुल छह अधिवक्ताओं को सरकारी कार्यों से अलग कर दिया गया है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।
आदेश में कहा गया है कि रिक्त हुए पदों के सापेक्ष विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रावधानों के तहत आगे की नियुक्ति प्रक्रिया अलग से पूरी की जाएगी।
वहीं, चुनावी माहौल के बीच रामपुर में हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके परिवार से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी चल रही है। ऐसे में सरकारी अधिवक्ताओं को हटाए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को शासन के आदेश का अनुपालन बताया गया है और किसी राजनीतिक कारण की पुष्टि नहीं की गई है। अब सभी की निगाहें नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पर टिकी हैं।

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