लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बिगड़ी बिजली व्यवस्था पर जताई नाराजगी, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और स्थायी समाधान की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या को लेकर सियासी हलकों में भी चिंता बढ़ने लगी है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने पत्र में कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती और तकनीकी खामियों के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या के चलते घरेलू उपकरण प्रभावित हो रहे हैं, जबकि बार-बार ट्रिपिंग से लोगों का दैनिक जीवन और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि बिजली संबंधी शिकायतों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समय पर समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे जनता में ऊर्जा विभाग के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है।
पिछले साल जैसी स्थिति दोहराने पर जताई चिंता
राजेश्वर सिंह ने पत्र में उल्लेख किया कि पिछले वर्ष भी प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली संकट गहराया था और इस बार भी हालात लगभग वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि पिछले वर्ष और वर्तमान सीजन में प्राप्त शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण कराया जाए, ताकि समस्याओं की वास्तविक वजह सामने आ सके।
स्थायी कार्ययोजना बनाने की मांग
भाजपा विधायक ने ऊर्जा मंत्री से प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक और स्थायी कार्ययोजना तैयार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने, जर्जर लाइनों के सुधार, तकनीकी निगरानी और त्वरित शिकायत निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।
जनता में बढ़ रहा असंतोष
गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अनियमित आपूर्ति और तकनीकी खामियों के चलते शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता परेशान हैं। विधायक के पत्र को जनता की आवाज माना जा रहा है और अब ऊर्जा विभाग की ओर से इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।