महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना और शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को बड़ा बजट

- उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय
लखनऊ 20 फरवरी 2025।

 उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने इस बजट को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह छात्रों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विकास में नई दिशा प्रदान करेगा।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने और उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा में सहूलियत प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रूपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा मिलेगी और वे उच्च शिक्षा के प्रति अधिक प्रेरित होंगी।

प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योगों के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। यह योजना युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और उनके करियर को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी।

शैक्षिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए विन्ध्यांचल धाम मंडल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भी 50 करोड़ की धनराशि रखी गई है। साथ ही, राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थान उपलब्ध हो सकें।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि यह बजट प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य की नींव रखेगा। सरकार का यह प्रयास नए उत्तर प्रदेश को शिक्षा, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।