????*संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर हुई वार्ता*

*लखनऊ*। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने आज प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम. देवराज  से मुलाकात कर प्रदेश के संविदा, वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया।

प्रमुख सचिव कार्मिक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतन एवं वर्क चार्ज कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि वर्ष 2001 के बाद नियुक्त संविदा कर्मियों, वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई नियमावली जारी नहीं की गई है। अंतिम बार 31 दिसंबर 2016 को जारी नियमावली के माध्यम से दिसंबर 2001 तक कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया गया था।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 30 अगस्त 2013 को संविदा नियुक्तियों पर रोक संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री की अनुमति से नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई थी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात वर्ष 2017 तक विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्तियां होती रहीं। 

वर्तमान में ऐसे संविदा कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से हुई तथा जिन्हें न्यूनतम वेतन बैंड, ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं, उनकी संख्या प्रदेश में लगभग 2500 बताई जा रही है। यह कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा कि लगभग 25 वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मी इस आशा में कार्य कर रहे हैं कि सरकार उनके नियमितीकरण पर सकारात्मक निर्णय लेगी। किंतु प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा दिए गए स्पष्ट एवं निराशाजनक उत्तर से संविदा कर्मचारियों में गहरी निराशा व्याप्त हो गई है।

संयुक्त परिषद ने इसे संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में इस प्रकार का रवैया कर्मचारियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए हस्तक्षेप की मांग किया है।