_मुख्यमंत्री ने ली मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक_

*राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण एवं रखरखाव डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता*

*मुकुंदरा टनल में सुरक्षा सहित सभी मानकों की पालना हो सुनिश्चित* 

*सड़क दुर्घटनाओं पर लगे प्रभावी अंकुश, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई*

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 5 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस-वे देश की अवसंरचनात्मक विकास एवं आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होनें कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण एवं रखरखाव डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 8 किलोमीटर से अधिक लंबी मुकुंदरा टनल में सुरक्षा सहित सभी तकनीकी एवं पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। 

मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने एवं यात्री सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।

उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं सख्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा ऑनलाइन चालान को और अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित प्रणाली विकसित करते हुए चालान राशि की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित की जाए।

*पर्यावरण को सहेजकर, विकास की ओर अग्रसर*
बैठक में जानकारी दी गई कि दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस-वे पर यात्री सुविधा के लिए प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट्स, वाहन चालकों के लिए पार्किंग, अपना घर आराम गृह, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप जैसी अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। साथ ही, मुकुंदरा टनल निर्माण के दौरान पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण का विशेष ध्यान रखते हुए एनिमल ओवर पास का निर्माण किया गया है। साथ ही, सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाए गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।
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